मध्यप्रदेश में अब हर शुक्रवार को चलेगा जन विश्वास अभियान

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश में युवाओं और आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाएगी। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य मैदानी अधिकारी फील्ड में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान कराएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस अभियान की जानकारी दी। अभियान के माध्यम से अलग-अलग सरकारी विभागों की योजनाओं की सीधे स्तर पर निगरानी की जाएगी। शुक्रवार को मंत्रालय, जिला और संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, ताकि अधिकारी फील्ड में जाकर लोगों से संवाद कर सकें।

अभियान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी, खाद-बीज और अन्य जनहित से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने अभियान का आधार संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी रखा है। इसके लिए अतिरिक्त राशि खर्च नहीं की जाएगी और बड़े टेंट भी नहीं लगाए जाएंगे।

गांवों में पंचायत और शहरों में वार्ड को अभियान की इकाई बनाया जाएगा। प्रत्येक बार अलग स्थान का चयन होगा। भ्रष्टाचार और अनियमितता की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कैबिनेट में मंजूर प्रमुख मामले

जल संसाधन विभाग की योजनाओं को पांच साल तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई। मल्हारगढ़ दबावयुक्त सिंचाई परियोजना और रिहंद परियोजना को मंजूरी मिली। आईसर संस्थान में 85.51 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां ड्रोन तकनीक और रिसर्च से संबंधित कार्य होंगे।

ग्वालियर स्थित विद्युत सुरक्षा निदेशालय में नए पद स्वीकृत किए गए हैं। खाद्य विभाग में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विधिक माप विज्ञान अधिनियम के प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद बार-बार लाइसेंस नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी और एक बार पंजीकरण के बाद काम जारी रखा जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने पर और नए मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल को नए दायित्व के लिए बधाई दी।